प्रदेश के सिंचाई, लोक निर्माण, ग्रामीण निर्माण, पर्यटन, धर्मस्व एवं संस्कृति सतपाल महाराज ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिष्टाचार भेंट कर मनरेगा के माध्यम से जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्मित पेयजल परिसंपत्तियों के सतत संचालन, अनुरक्षण एवं दीर्घकालीन स्थायित्व के लिए विभिन्न विषयों पर चर्चा की।
प्रदेश के सिंचाई, लोक निर्माण, ग्रामीण निर्माण, पर्यटन, धर्मस्व एवं संस्कृति सतपाल महाराज ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से गुरुवार को कृषि भवन, नई दिल्ली स्थित उनके कार्यालय पर शिष्टाचार भेंट कर उनसे मनरेगा के माध्यम से जल जीवन मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा संचालित नल जल मित्र कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु स्थानीय स्तर पर कुशल मानव संसाधन विकसित करने की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पहल की है।
श्री महाराज ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट कर उन्हें अवगत करवाया कि वर्तमान में संचालित जल जीवन मिशन कार्यक्रम के प्रशिक्षण में ग्रामीण युवाओं एवं स्थानीय व्यक्तियों की अपेक्षित भागीदारी सुनिश्चित करने में कई प्रकार की व्यावहारिक कठिनाई सामने आ रही है। अधिकांश संभावित प्रतिभागी दैनिक मजदूरी, कृषि एवं अन्य आजीविका गतिविधियों पर निर्भर हैं। प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के दौरान उनकी नियमित आय प्रभावित होती है, जिसके कारण वे प्रशिक्षण में भाग लेने से बचने का प्रयास करते हैं।
इसलिए नल जल मित्र कार्यक्रम के पात्र प्रतिभागियों की प्रशिक्षण अवधि में होने वाली आजीविका हानि को देखते हुए उन्हें मनरेगा के साथ नियमसम्मत अभिसरण के माध्यम से अनुमन्य मजदूरी, कार्य-दिवस उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार के स्तर से इस पर विचार किये जाने की आवश्यकता है। जिससे ग्रामीणों की आजीविका प्रभावित हुए बिना अधिकाधिक स्थानीय व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा सकेगा तथा जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्मित पेयजल परिसंपत्तियों के सतत संचालन, अनुरक्षण एवं दीर्घकालिक स्थायित्व को भी मजबूती मिल सके।
श्री महाराज के अनुरोध और सुझाव पर सहमति व्यक्त करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में त्वरित कार्यवाही का की बात कहते हुए अपने अधिनस्थ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं।