व्यवस्थित रायल्टी व्यवस्था से बढ़ेगी खनन मे आय, पूर्व की भाँति है जीएमवीएन, केएमवीएन , वन निगम की भूमिका टेंडर प्रक्रिया से हुआ कामर्शियल प्लाट का आबंटन, कांग्रेस कर रही दुष्प्रचार भाजपा ने उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी के खनन को लेकर आरोप प्रत्यारोप को निराधार और खनन माफियाओं के हितों से प्रेरित बताते हुए कहा कि वह सरासर राजनीति कर रहे है।भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि नदियों में उप खनिज के स्वीकृत पट्टों से रॉयल्टी और डेड रेंट की वसूली को व्यवस्थित तरीके से सरकार कराने जा रही है। जिसका प्रावधान नियमावली में है। इससे जो रॉयल्टी सिर्फ 100 करोड़ की वसूली जाती थी, वो अब नई व्यवस्था से 400 करोड़ के पार जाएगी। इससे 300 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व जुटाया जाएगा और अवैध खनन पर रोक लगेगी। जनता और कार्यदायी संस्थाओं को सस्ती दरों पर उपखनिजों की सप्लाई होगी। यही व्यवस्था देश के कई राज्यों समेत मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी है। इससे खनन के अवैध कारोबार करने वालों को झटका लगेगा। खनन की चोरी रुकेगी इसी से कांग्रेस को परेशानी है। कांग्रेस नेता सिर्फ खनन माफिया की भाषा बोल रहे हैं। अभी भी पूरी व्यवस्था में जीएमवीएन, केएमवीएन और वन निगम की भूमिका पहले की ही तरह बनी रहेगी। कहीं कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। चौहान ने कहा कि खनन बाहरी लोगों के लिए उपयुक्त होने का आरोप भी सरासर गलत और दुष्प्रचार भर है। स्पष्ट है कि 5 हैक्टेयर तक की भूमि पर खनन का आवेदन प्रदेशवासी कर सकेंगे। प्रदेश भर मे 99 प्रतिशत खनन के लिए उपलब्ध भूमि के पट्टे 5 हेक्टेयर के अनुपात मे है। ऐसी स्थिति मे प्रदेश के व्यवसायियों को पूरे अवसर मिल रहे हैं उन्होंने कहा कि रुद्रपुर की जिस जमीन को लेकर कांग्रेस नेता आरोप लगा रहे हैं वह भी सरसर गलत और जानकारी का अभाव है। उक्त कामर्शियल प्लॉट के लिए वर्ष 2016 मे सिडकुल की प्रचलित दर 13 हजार प्रति वर्ग मीटर मे निविदा आमंत्रित की गयी थी। वर्ष 2021 अगस्त माह मे निविदा आमंत्रित की गयी तो किसी ने प्रतिभाग नही किया। इसके बाद 2021 मे ही नवंबर माह मे पुनः निविदा आमंत्रित की गयी। तत्पश्चात जनवरी 2022 मे आमंत्रित निविदा सफल रही। तीन बार निविदा आमंत्रित की गयी। निविदा NIC पोर्टल पर आमंत्रित की गयी थी। कांग्रेस नेता जानकारी के अभाव अथवा सुनियोजित तरीके से दुष्प्रचार कर राजनीति की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने कहा कि भर्ती घोटालों मे भी पारदर्शी नीति के चलते सरकार माफियाओं की कमर तोड़ चुकी है। वहीं चुस्त दुरस्त कानून व्यवस्था से माफियाओं मे भय है। राज्य की खुशहाली और रोजगार के लिए इंवेस्टर समिट आयोजित किया जा रहा है। कांग्रेस को सकारात्मक नजरिये से देखने की जरूरत है, क्योकि नकारात्मक सोच की वजह से उसे जनता लगातार नकार रही है।

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