जिला सहकारी बैंकों में रिक्त पदों की भर्ती आईबीपीएस के माध्यम से की जायेगी डॉ. धन सिंह रावत, सहकारिता मंत्री इसके लिए रजिस्टार को-ओपरेटिव 18 जनवरी को फाइनल मीटिंग करेंगे मुख्य विकास अधिकारियों को को-ओपरेटिव की योजनाओं को बढ़ाने के लिए बैंक अधिकारियों को सहयोग करने के निर्देश
सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज गुरुवार को यूकेसीडीपी निदेशालय में, सहकारिता विभाग, जिल सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और शीर्ष संस्थानों में संवर्गवार स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त पदों की व्यापक समीक्षा की। यह समीक्षा राज्य में सहकारी क्षेत्र के सुचारू और प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने निर्देश दिए कि बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के पद के अलावा रिक्त 250 पदों पर आईबीपीएस के माध्यम से भर्ती कराई जाए। इसके लिए रजिस्टार को- ओपरेटिव सहकारी बैंकों के शीर्ष अधिकारियों व प्रशासक का काम देख रहे मुख्य विकास अधिकारियों के साथ 18 जनवरी को बैठक करेंगे। उसके बाद करीब 250 पदों पर परीक्षा कराने के लिए आईबीपीएस प्रस्ताव भेजा जाएगा आईबीपीएस राष्ट्रीय कृत बैंकों के विभिन्न पदों भर्ती करता है।मंत्री डॉ. रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि, 28 फरवरी तक 2 लाख सहकारी सदस्य बनाये जाएं। जिसमें 30 प्रतिशत महिला सदस्य अनिवार्य रूप से हो। रजिस्टार सहकारिता श्री आलोक कुमार पांडेय ने बताया कि अभी तक 105,691 सहकारी सदस्य बनाए गए हैं, जिनमें से 30,731 महिलाएं हैं। मंत्री द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में यह एक सकारात्मक कदम है
इसके अलावा, सहकारिता मंत्री डॉ रावत ने एमपैक्स ओटीएस योजना की प्रगति पर भी समीक्षा की, जिसमें 46 करोड़ 28 लाख आवेदनों में से 21 करोड़ 74 लाख रुपये की वसूली और ब्याज में 12 करोड़ 37 लाख रुपये की छूट शामिल है। मंत्री डॉ. रावत ने 28 फरवरी की समय सीमा तक ओटीएस योजना में और प्रगति लाने की आवश्यकता पर बल दिया। यह सहकारी सदस्यों के सामने आने वाले वित्तीय मुद्दों को हल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। गौरतलब है कि ऐतिहासिक रूप से न्याय पंचायत स्तर पर सहकारी समितियों से कुल 46 करोड़ रुपये लोगों ने कर्ज लिया था. ज्यादातर लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस मुद्दे को हल करने के लिए, मंत्री डॉ. रावत ने एक फार्मूला प्रस्तावित किया जिसमें बकाएदारों के परिवार के सदस्यों द्वारा मूल राशि जमा की जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज की छूट होगी। इस नवीन दृष्टिकोण से 21 करोड़ रुपये मूल्य के धन की वसूली हुई है, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
बैठक के दौरान मंत्री ने सहकारी समितियों में प्रगति लाने और किसानों की आय दोगुनी करने की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्य विकास अधिकारियों को माधो सिंह भंडारी संयुक्त सहकारी खेती के लिए हर ब्लॉक से दो सौ नाली

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