भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में चल रहे मतदाता निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्य के चलते निर्वाचन से सीधे जुड़े अफसर और कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी है। आयोग की एनओसी के बाद यह तबादले हो सकेंगे। इस दायरे में जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी भी आएंगे।मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में आदेश कर दिए हैं। राज्य में 20 अगस्त से निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण अभियान शुरू हो चुका है। छह जनवरी 2025 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन होना है। इसके तहत भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए है की अभियान के जुड़े अधिकारियों का तबादला एनओसी के बाद ही हो पाएगा