देहरादून– कैबिनेट बैठक समाप्त हो चुकी है जिसमें 12 प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की मोहर लगी है जिसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी एवं प्रसिद्ध निशानेबाज, पद्मश्री जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त किया गया।
बैठक के प्रारंभ में मंत्रिमंडल के सदस्यों एवं अधिकारियों ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी ने प्रदेश के विकास, सुशासन एवं जनसेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहीं जसपाल राणा ने अपनी उत्कृष्ट खेल प्रतिभा से देश एवं प्रदेश का नाम राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया। उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा।
संस्कृत शिक्षा विभाग नियमावली 2025 में संशोधन करते हुए विद्यालयों को मान्यता देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ाने के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाए जाने वाली सड़कों के टेंडर में मिलने वाली दरों को बढ़ाने की मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है जिससे काम करने वाले ठेकेदारों को बड़ी राहत मिली है।
उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति के तहत राज्य को पूर्ण साक्षरता राज्य घोषित करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है
आबकारी नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है जिसके बाद अब होलोग्राम बनाने में लगने वाले वेट और सेस में से केवल एक ही टैक्स अब लगाया जाएगा।
कृषि विभाग से संबंधित प्रस्ताव के तहत सौगंध पौधा केंद्र में खरीदे जाने वाले उत्पादों मिलावट की जांच करने के लिए पांच विशेषज्ञ के पदों को सरजीत किया गया है जिससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
पर्यटन विभाग से संबंधित प्रस्ताव के तहत अंतरराष्ट्रीय हिमालय कर रैली को मंजूरी दी गई है जिसे ड्रीम फायरफॉक्स नाम की कंपनी संचालन करेगी प्रदेश में इस योजना के जरिए एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
सैनिक कल्याण विभाग से संबंधित प्रस्ताव में उपनल कर्मियों के समान काम समान वेतन के लिए पूर्व में रखी गई कट ऑफ डेट को बढ़ाते हुए 15 अक्टूबर 2024 कर दिया गया है।
कारागार विभाग में अध्यक्ष अपराधी की परिभाषा से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
गृह विभाग के अधीन कारागार विभाग के कर्मियों के लिए नई नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी को राज्य की सरकारी नौकरियों में मिलने वाले 10% आरक्षण के तहत उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 2024 में निकाली गई कई पदों की परीक्षाओं में आंदोलनकारी के आश्रितों को उनके प्रमाण पत्रों की जांच के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है जिसको मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।
चारधाम यात्रा में चलने वाले घोड़े खच्चरों की सुरक्षा को देखते हुए उनकी बीमा राशि की 20% धनराशि को सरकार ने वहन करने का फैसला किया है जिसके बाद यात्रा में चल रहे घोड़े खतरों के बीमा में खर्च होने वाले 5 करोड़ 25 लाख रुपए की धनराशि में से एक करोड़ 5 लख रुपए की धनराशि सरकार वहन करेगी जिसे मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है।
पशुपालन विभाग के तहत अब दुधारू पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान की जगह नया पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा जिसे कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है