30 प्रस्तावों में लगी कैबिनेट की मुहर
ऊर्जा विभाग को लेकर बड़ा फैसला
विद्युत उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी का मुद्दा, सब्सिडी को कोई उपभोक्ता लगत तरीके से ले रहा है तो विभाग उससे दो गुना वसूली की जाएगी।
उत्तराखंड आवास नीति
आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार की परिभाषा बदली गई, प्रदेश में अब 5 लाख तक कमाने वाले को भी पिछड़ा माना जाएगा… 9 लाख रुपए का मकान आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार को मिलेगा…उसमें सरकार सब्सिडी देगी….
कर्मचारी संगठन की मांगे थी वो कैबिनेट में लाई गई..
कई कर्मचारी 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हो जाते हैं और उन्हें कई लाभ नहीं मिल पाते हैं, अब उन्हें सभी लाभ मिलेंगे..
सचिवालय में वाहन चालक को वर्दी भत्ता मिलेगा..
चिकित्सक संग की मांग थी कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर को लेकर
जब भी डॉक्टर पहाड़ में काम करते थे उन्हें एक समय से बाद पे इंक्रीमेंट दिया जाता था, लेकिन बीच यह मुद्दा उठा कि 2016 में उन्हें इंक्रीमेंट मिलना था लेकिन 2021 तक मिला नहीं तो उन्हें अब मिलेगा…
शिक्षा विभाग में अगर कोई अपना लिंग बदलता है तो उसके नाम बदलने का कोई नियम नहीं था लेकिन अब हो जाएगा…नाम बदला जा सकता है…
गो वंश के लिए शहरी क्षेत्र में जो गो सदन बनेंगे वो शहरी विकास विभाग बनाएगा.. अगर कोई गो वंशों के लिए काम करना चाहत है तो उसकी मदद की जाएगी…
ट्रांसजेंडर के लिए एक ट्रांसजेंड पर्सनलन कल्याण बोर्ड का निर्माण किया जाएगा…
उत्तराखंड में नासपती में c ग्रेड का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया…
महिला सशक्तिकरण विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के चयनित नियमावली अनुमोदित करने पर लगी मुहर
उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के शिक्षकों को देश की प्रतिष्ठित संस्थानों में विजिट करवाया जाएगा..
परिवहन विभाग 100 नई बसे खरीदेगा और उन बसों को खरीदने का ब्याज प्रदेश सरकार देगी..