धामी सरकार ने ‘भू-कानून समिति’ की रिपोर्ट के विस्तृत परीक्षण के लिए ‘प्रारूप समिति’ का गठन किया है।
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय प्रारूप कमेटी का गठन किया गया है। अपर सचिव आनंद श्रीवास्तव ने शुक्रवार को इस आशय के आदेश जारी किए
गौरतलब है कि 24 दिसम्बर को दून में मूल निवास व सशक्त भू कानून को लेकर महारैली का आयोजन किया गया है। इस महारैली को उक्रांद समेत कई सामाजिक जनसंगठनों ने अपना समर्थन दिया है इस महारैली के आयोजन से सत्ता के गलियारों में विशेष हलचल देखी जा रही है